Dearness allowance महाराष्ट्र राज्यातील न्यायिक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांसाठी एक आनंददायी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने न्यायिक विभागातील कार्यरत अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, न्यायिक अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून वाढवून ५५ टक्के करण्यात आला आहे.
अन्य राज्यांनी दिलेले उदाहरण
देशातील अनेक राज्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि तामिळनाडू यासारख्या प्रगतिशील राज्यांनी आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या समतुल्य ५५ टक्के पर्यंत वाढवला आहे. या राज्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार निर्णय
केंद्र सरकारच्या वित्त आणि व्यय विभाग, नवी दिल्ली यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या पत्राच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील विधी व न्यायिक विभाग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना या वाढीचा लाभ मिळणार आहे. २८ मे २०२५ रोजी या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
न्यायिक क्षेत्रातील व्यापक लाभ
विधी व न्याय विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयाचा व्यापक परिणाम होणार आहे. राज्यातील न्यायालयांमध्ये कार्यरत असणारे न्यायिक अधिकारी तसेच न्यायिक सेवेतून निवृत्त झालेले अधिकारी या दोन्ही गटांना या वाढीचा फायदा होणार आहे. त्यांचा महागाई भत्ता २ टक्क्यांनी वाढवून एकूण ५५ टक्के करण्यात आला आहे.
पूर्वलक्षी अंमलबजावणी आणि थकित रक्कम
या निर्णयाची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ती जानेवारी २०२५ पासून पूर्वलक्षी अंमलात आणली जाणार आहे. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना केवळ भविष्यातील महागाई भत्त्याची वाढ मिळणार नाही, तर जानेवारी महिन्यापासूनची थकित रक्कम देखील प्राप्त होणार आहे. हे निश्चितपणे कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दृष्ट्या एक मोठा दिलासा ठरणार आहे.
अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना आधीच लाभ
महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना आधीच या वाढीचा लाभ मिळाला आहे. त्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या समान ५५ टक्के करण्यात आला असून ही वाढ जानेवारी २०२५ पासून लागू झाली आहे. या निर्णयानंतर आता न्यायिक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनाही समान लाभ देण्यात आला आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा
न्यायिक अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या या लाभानंतर महाराष्ट्रातील इतर राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये देखील अशाच वाढीची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सामान्य राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना देखील लवकरच याच धर्तीवर महागाई भत्ता वाढीची घोषणा करण्यात येऊ शकते.
आगामी निर्णयाची अपेक्षा
अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे की पुढील महिन्याच्या पंधरा तारखेला या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाऊ शकतो. राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील ५३ टक्क्यांवरून ५५ टक्के करण्याची शक्यता आहे आणि ही वाढ देखील जानेवारी २०२५ पासून पूर्वलक्षी अंमलात आणली जाऊ शकते.
आर्थिक परिणाम आणि लाभार्थी
या निर्णयामुळे हजारो न्यायिक अधिकारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ होणार आहे. महागाईच्या काळात ही वाढ त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणण्यास मदत करेल. तसेच हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांमधले समानतेचे तत्त्व राखण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील सरकारी कर्मचारी कल्याणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या समानतेने राज्य कर्मचाऱ्यांनाही न्याय्य वेतन आणि भत्ते देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाची प्रेरणा वाढेल आणि त्यांची कार्यक्षमता सुधारेल.
या निर्णयाने महाराष्ट्रातील न्यायिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लहर पसरली आहे आणि इतर राज्य कर्मचाऱ्यांनाही लवकरच अशाच लाभाची आशा आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १०० टक्के सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील कार्यवाही करा आणि अधिकृत स्रोतांकडून पुष्टी करून घ्या.
