crop insurance distribution महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात ४०० रुपयांची रक्कम जमा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करणे आणि त्यांना कृषी कामांसाठी आवश्यक असणारी तत्काळ आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे आहे. शेतकऱ्यांना हे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात प्राप्त होतील, ज्यामुळे त्यांना कुठल्याही मध्यस्थांकडे जाण्याची गरज भासणार नाही.
पीक विम्याचा दुसरा टप्पा जाहीर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून पीक विम्याच्या दुसऱ्या टप्प्याची रक्कम त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यभरातील पात्र शेतकऱ्यांना येत्या २४ तासांच्या आत त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम प्राप्त होणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना पहिला टप्पा मिळाला नाही त्यांना पहिला आणि दुसरा टप्पा एकत्रितपणे मिळणार आहे. तर ज्या शेतकऱ्यांना पहिला टप्पा आधीच मिळालेला आहे त्यांना आता दुसरा टप्पा मिळणार आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला सरासरी दहा हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे रक्कम मिळणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई
अलीकडील तुफानी वादळ आणि मुसळधार पावसामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मुदखेड आणि अर्धापूर तालुक्यातील आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देताना त्यांनी सांगितले की, नुकसानाचे पंचनामे करून तत्काळ आर्थिक मदत दिली जाईल. पीक विमा आणि इतर अनुदानांचा तत्काळ लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल.
अनुदान वितरणातील गैरप्रकार आणि चौकशी
जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टी अनुदानामध्ये ३४ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर आता मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. या चौकशीसाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक जिल्ह्यात चौकशी पथक नेमण्यात आले आहे.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे दिलेल्या अनुदान वितरणाची ही पथके चौकशी करणार आहेत. शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी सरकारी किंवा इतर जमिनीवर दावा दाखवून अनुदान घेतले आहे का, किंवा दुहेरी अनुदान घेतले आहे का याची काळजीपूर्वक तपासणी होणार आहे.
कृषी विभागाच्या नवीन उपक्रमा
मूर्तिजापूर येथे कृषी विभाग सज्ज झाला आहे आणि भ्रष्ट बियाण्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. बोगस बियाणे विकल्यास कारवाई होणार असून, प्रतिबंधित बीटी बियाण्यांच्या विक्रीवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे.
सोयाबीन बियाण्याच्या विक्रीमध्ये काही ठिकाणी लॉटरी पद्धती सुरू असल्याची तक्रार आली आहे. ७५ किलो सोयाबीन बियाण्यासोबत ६६ किलो मोफत बियाणे दिले जात आहे, मात्र प्रति बॅग तीन किलोची कमतरता आढळली आहे. या प्रकारावर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
निर्यात आणि बाजार भावातील बदल
आर्थिक वर्षामध्ये भारताच्या कांदा निर्यातीत ३२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. स्पर्धक देशांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील आपला हिस्सा वाढवला असून यामुळे परकीय चलनाची आवक घटली आहे. या परिस्थितीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
तूर डाळीच्या दरांमध्ये मात्र घसरण झाली आहे. सध्या तूर डाळ ९० ते १११० रुपये दर मेट्रिक टन या दरात विकली जात आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४० रुपयांनी कमी आहे. हे दर सामान्य ग्राहकांच्या आवाक्यात आल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योग विकासाला चालना
राज्य सरकारने अन्नप्रक्रिया उद्योगांना ३५ टक्के अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत ९९१ उद्योगांना ३२ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. हे धोरण शेतकरी उद्योजकांसाठी नवीन संधी उघडून देत आहे आणि कृषी क्षेत्रातील आर्थिक विकासास चालना देत आहे.
कर्ज आणि शिष्यवृत्ती योजना
अण्णासाहेब पाटील योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना १५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेची नोंदणी सुरू झाली असून पात्र शेतकरी त्यांचे अर्ज सादर करू शकतात.
तसेच शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजनाही राबवण्यात येत आहे. विधवा महिलांना पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
रस्ता विकास आणि पायाभूत सुविधा
अकोळा तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा शेत रस्त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादने बाजारात नेण्यासाठी अडचणी कमी होतील.
महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवत आहे. पीक विमा, अनुदान वितरण, कर्ज सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, या सर्व योजनांचा योग्य अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य पडताळणी करून पुढील कार्यवाही करावी.
