edible oil prices गेल्या अनेक महिन्यांपासून खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांच्या घरगुती बजेटवर मोठा ताण आला होता. स्वयंपाकघरातील दैनंदिन खर्चात खाद्यतेलाचा वाटा लक्षणीय वाढल्याने कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने जनतेला मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे आणि खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात महत्त्वपूर्ण कपात केली आहे.
आयात शुल्कात अर्धी कपात
केंद्र सरकारने कच्चे पाम ऑईल, कच्चे सोयाबीन ऑईल आणि कच्चे सूर्यफूल ऑईलवरील मूळ कस्टम ड्युटीमध्ये व्यापक कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी या तेलांवर २० टक्के बेसिक कस्टम ड्युटी आकारली जात होती, जी आता अर्धी करून १० टक्के केली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे.
हा महत्त्वाचा निर्णय ३१ मे २०२५ पासून प्रभावी झाला आहे. सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकाद्वारे या बदलाची घोषणा केली. या निर्णयाचा उद्देश सामान्य नागरिकांना खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींपासून आराम मिळवून देणे आहे.
भारताची खाद्यतेल आयातावरील अवलंबित्व
भारत हा खाद्यतेलाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण वनस्पती तेलाच्या गरजेपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक तेल विदेशातून मागवावे लागते. ही आयात मुख्यत्वे दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांकडून केली जाते. पाम तेलाची आयात इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंड या देशांकडून केली जाते, तर सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात अर्जेंटीना, ब्राझील, रशिया आणि युक्रेन या देशांकडून केली जाते.
या मोठ्या आयात अवलंबित्वामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या चढउतारांचा थेट परिणाम भारतीय बाजारावर होतो. त्यामुळे जेव्हा जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा भारतातील ग्राहकांना त्याचा फटका सहन करावा लागतो.
कर कपातीचा तपशील
सरकारच्या या निर्णयानुसार, कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावरील सीमा शुल्क २० टक्क्यांवरून घटवून १० टक्के केले आहे. तिन्ही प्रकारच्या तेलावरील एकूण आयात शुल्क, जे पूर्वी २७.५ टक्के होते, ते आता १६.५ टक्के करण्यात आले आहे. या कपातीमुळे आयातदारांना कमी खर्चात खाद्यतेल आयात करता येईल आणि त्याचा फायदा अंततः ग्राहकांना मिळेल.
या कर कपातीचा अर्थ असा की प्रत्येक टन खाद्यतेलावरील आयात खर्च हजारो रुपयांनी कमी होणार आहे. यामुळे स्थानिक बाजारातील खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्यास मदत मिळेल.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि तुलना
सप्टेंबर २०२४ मध्ये भारत सरकारने कच्चे आणि रिफाइंड वनस्पती तेलांवर २० टक्के सीमा शुल्क लादल्याचे इतिहासात नमूद आहे. त्याच वेळी कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावर २७.५ टक्के आयात शुल्क लावण्यात आले होते. हे शुल्क त्यापूर्वी केवळ ५.५ टक्के होते.
या तुलनेत पाहता, आताचा निर्णय हा खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घेतलेला व्यावहारिक पाऊल आहे. सरकारने ओळखले आहे की उच्च आयात शुल्कामुळे ग्राहकांवर अनावश्यक ताण येत होता.
घरगुती बजेटवरील सकारात्मक परिणाम
खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे सामान्य कुटुंबांच्या मासिक बजेटमध्ये लक्षणीय बचत होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि खालच्या आर्थिक स्तरावरील कुटुंबांसाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. या वर्गातील कुटुंबे त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचा महत्त्वपूर्ण भाग खाद्यपदार्थांवर खर्च करतात.
खाद्यतेल हा दैनंदिन स्वयंपाकाचा अत्यावश्यक घटक असल्याने त्याच्या किमतीत वाढ झाल्यास कुटुंबांना इतर खर्च कमी करावे लागतात. आताच्या कर कपatीमुळे असा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत मिळेल.
खाद्य प्रक्रिया उद्योगावरील प्रभाव
खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे केवळ घरगुती वापरकर्त्यांनाच नव्हे तर खाद्य प्रक्रिया उद्योगालाही मोठा फायदा होणार आहे. स्वयंपाक तेलाचा वापर करणारे रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, बेकरीज, स्नॅक्स निर्माता आणि इतर खाद्य उत्पादन कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात मिळेल.
यामुळे या उद्योगांना अधिक स्पर्धात्मक किमतीत उत्पादने बाजारात आणता येतील आणि ग्राहकांनाही कमी किमतीत खाद्यपदार्थ मिळू शकतील. खाद्य प्रक्रिया उद्योगाच्या वाढीस देखील चालना मिळेल.
महागाई नियंत्रणावरील व्यापक परिणाम
खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे एकूण महागाई दरावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. खाद्यपदार्थांची किमत ही महागाई दराचा महत्त्वाचा घटक असल्याने खाद्यतेलाच्या किमतीत कपात झाल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण किमत सूचकांकावर दिसेल.
सरकारच्या महागाई नियंत्रणाच्या धोरणात हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. खाद्य महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारच्या प्राथमिकतेतील विषय आहे आणि या दिशेने हा एक महत्त्वाचा पाऊल आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा प्रभाव
जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या किमती आणि पुरवठ्याच्या स्थितीवर अवलंबून भारतातील खाद्यतेलाच्या किमती ठरतात. रशिया-युक्रेन युद्ध, हवामान बदल आणि इतर भू-राजकीय घटकांमुळे जागतिक खाद्यतेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होतो.
कर कपातीमुळे भारत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या चढउतारांचा प्रभाव कमी करण्यास सक्षम होईल. आयात शुल्क कमी असल्यामुळे जागतिक किमती वाढल्या तरी देशांतर्गत किमतीवर त्याचा कमी परिणाम होईल.
व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांची भूमिका
सरकारच्या या निर्णयाचा पूर्ण फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांवर आहे. आयात शुल्कात कपात झाल्यामुळे जी बचत होईल, ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम व्यापार्‍यांनी करावे लागेल.
सरकारने या निर्णयानंतर बाजार भावांवर लक्ष ठेवणे आणि आवश्यक असल्यास नियंत्रणाची पावले उचलणे गरजेचे आहे. ग्राहकांना कर कपातीचा पूर्ण फायदा मिळावा यासाठी बाजार निरीक्षण आवश्यक आहे.
या निर्णयामुळे पुढील काही आठवड्यांमध्ये खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये घट दिसण्याची अपेक्षा आहे. आयात प्रक्रियेला काही वेळ लागत असल्याने तत्काळ परिणाम दिसू शकणार नाही, परंतु हळूहळू बाजारात स्थिरता येण्याची शक्यता आहे.
सरकारने असे धोरणात्मक निर्णय घेतल्यामुळे खाद्य सुरक्षा आणि किमत स्थिरतेच्या दिशेने सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. भविष्यातही अशाच ग्राहक-हितैषी निर्णयांची अपेक्षा केली जाऊ शकते.
खाद्यतेलावरील कस्टम ड्युटी कपातीचा हा निर्णय सामान्य जनतेसाठी एक मोठा दिलासा आहे. वाढत्या खाद्य महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय प्रशंसनीय आहे. या निर्णयामुळे कोट्यवधी कुटुंबांना आर्थिक आराम मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. खाद्य सुरक्षा आणि परवडणारी किमत यांच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा पाऊल आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही ही बातमी १०० टक्के खरी असल्याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील कारवाई करा. कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाआधी अधिकृत स्त्रोतांकडून माहितीची पुष्टी करण्याची शिफारस केली जाते.
