योजनेची व्याप्ती आणि यश

सध्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर फळबाग लागवडीचे काम सुरू आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) यांच्याशी समन्वय साधून ही योजना अधिक प्रभावी बनवण्यात आली आहे. चालू वर्षभरात हजारो हेक्टर भूमीवर फळबागांची यशस्वी लागवड पूर्ण झाली आहे.

या योजनेअंतर्गत मुख्यतः लिंबू, आंबा, डाळींब आणि पेरू यासारख्या लोकप्रिय फळपिकांची निवड करण्यात आली आहे. या फळांची बाजारपेठेतील मागणी सतत असल्याने शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्नाची हमी मिळत आहे.

संपूर्ण अनुदान योजना

या योजनेची सर्वात आकर्षक बाब म्हणजे शेतकऱ्यांना मिळणारे 100 टक्के अनुदान. या अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यात यशस्वी झाले आहे. खड्डे खोदण्यापासून ते रोपे लागवड करण्यापर्यंतच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी सरकार घेत आहे.

योजनेमध्ये ठिबक सिंचन व्यवस्थेचाही समावेश आहे, ज्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर होतो. पीक संरक्षणासाठी आवश्यक उपायांचाही या अनुदानात समावेश केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कमी गुंतवणुकीत जास्त फायदा मिळवता येत आहे.

तांत्रिक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण

केवळ आर्थिक सहाय्य पुरवण्यातच या योजनेची भूमिका संपत नाही. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण देण्यातही या योजनेचा मोलाचा हिस्सा आहे. यामुळे फळबागांचे योग्य व्यवस्थापन शक्य होते आणि उत्पादनात लक्षणीय वाढ दिसून येते.

अनुभवी तज्ज्ञांकडून मिळणारे हे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीच्या पद्धतींशी जुळवून घेण्यास मदत करते. यामुळे फळबागातील रोगराई आणि किड यांच्यावर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येते.

योजनेचे मूलभूत उद्दिष्ट

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेमागे अनेक दूरगामी उद्दिष्टे आहेत. शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरते उत्पन्न मिळावे एवढेच नाही तर दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता मिळावी हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. पारंपरिक धान्य पिकांऐवजी फळबागायतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढवण्याचे महत्त्वाचे काम या योजनेतून होत आहे.

प्रक्रिया उद्योगांना आवश्यक कच्चा माल पुरवण्याचे काम देखील या योजनेतून होते. यामुळे एकूण कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. पीक रचनेत बदल घडवून आणून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न या योजनेतून साकार होत आहे.

फळपिकांची विविधता

या योजनेअंतर्गत एकूण 16 बारमाही फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये आंबा, लिंबू, डाळींब, पेरू, संत्रा, मोसंबी, चिकू, कोकम, आवळा, जांभूळ, काजू, अंजीर, चिंच, सफरचंद, नारळ आणि कागदी लिंबू यांचा समावेश आहे. या विविधतेमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची मातीची गुणवत्ता आणि हवामानाच्या अनुषंगाने योग्य पर्याय निवडता येतो.

2018-19 पासून सुरू झालेली ही योजना आजपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवत आहे.

पात्रता

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम पाळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या नावे 7/12 उतारा असणे अत्यावश्यक आहे. जर जमीन संयुक्त नावावर असेल तर सर्व सहभागींचे संमतीपत्र आवश्यक आहे.

भौगोलिक क्षेत्रानुसार लागवडीचे क्षेत्र निश्चित केले आहे. कोकण विभागातील शेतकऱ्यांसाठी किमान 0.10 हेक्टर ते कमाल 10 हेक्टर जमिनीवर लागवड करता येते. उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी किमान 0.20 हेक्टर ते कमाल 6 हेक्टर मर्यादा आहे.

शासकीय मार्गदर्शनाच्या अनुषंगाने लागवड करणे आणि ठिबक सिंचन व्यवस्था बसवणे बंधनकारक आहे. फळझाडांच्या जगण्याचे प्रमाण देखील निश्चित करण्यात आले आहे – पहिल्या वर्षी किमान 80 टक्के आणि दुसऱ्या वर्षी 90 टक्के झाडे जिवंत असणे आवश्यक आहे.

अर्जदारांची निवड तालुकानिहाय लॉटरी पद्धतीने केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता राखली जाते. समाजातील वंचित घटकांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला शेतकरी आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना केवळ तात्काळ आर्थिक मदत मिळत नाही तर भविष्यातील स्थिर उत्पन्नाचा आधार तयार होतो. पर्यावरणपूरक शेती, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि आर्थिक समृद्धी या सर्व बाबींचा विचार करून तयार केलेली ही योजना खरोखरच अभूतपूर्व आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. म्हणून कृपया विचारपूर्वक आणि खबरदारीने पुढील प्रक्रिया करा. योजनेची अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधा.